काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भनिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि ‘भाग’ पाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतमा जबराले आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति दिन सफल भएका हुन् ।
मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्य मनोज दुवाडीको नाम प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट सिफारिस भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘मगरसँग विशेष अदालतदेखि नै उहाँहरूको निकट सम्बन्ध थियो, दुवाडी र जबरा त एउटै ल फर्ममा अभ्यास गर्नुभएको हो’ सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन् ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्यमा किशोरकुमार सिलवाल पनि प्रधानन्यायाधीश जबराकै ‘भाग’ मा परेर सिफारिस भएको हो ।
‘प्रधानन्यायाधीशज्यू राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग र थारु आयोगमा भाग पाएपछि मात्रै संवैधानिक परिषद् बैठकमा बस्न तयार हुनुभएको हो’ प्रधानमन्त्री निकट एक सांसद भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले सबै निकायमा बहुमत पुग्ने गरी भागबन्डा खोज्नु भयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये ३ सदस्यले नै निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसपछि प्रम ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बसेर भागबण्डाको आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेका थिए ।
बिबिसीलगायतका सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ३० मंसिरको बैठकले कुनै नियुक्ति नगरेको बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन् ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पनि लुकीलुकी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण हो, त्यस्तो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश श्रीमानको संलग्नता झनै विडम्बनापूर्ण छ ।’