नेकपाका नेताहरूले पार्टी नीति र विधान कार्यान्वयन गर्दै समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वका साथै सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित हुने गरी पदाधिकारी र केन्द्रीय सचिवालय विस्तार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी स्थायी समितिको सोमबारको बैठकमा नेताहरूले ४५ सदस्यीय स्थायी समितिको एकतिहाइ १५ सदस्यीय हुने गरी अहिलेको नौ सदस्यीय सचिवालयलाई विस्तार गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । दुई अध्यक्षबाहेक उपाध्यक्षमा महिलाको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान संशोधन गर्न पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकमा बोल्ने १२ नेतामध्ये युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भुसाल र छविलाल विश्वकर्माले समावेशी–समानुपातिक सहभागिताको संवैधानिक, कानुनी र पार्टी विधानको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न माग गरे । सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने तथा एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारीको नीतिलाई तल्ला कमिटीसम्म लागू गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । नेतृ शाक्यर भुसालले पदाधिकारीमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
‘मूलभूत रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा धारणा राख्ने नेताहरूले आ–आफ्ना विचार, सुझाब र आलोचनात्मक टिप्पणीका रूपमा राख्नुभएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संगठन निर्माण प्रक्रियालाई कसरी अझ सुदृढ गर्ने, विधि पालनामा कसरी जोड दिने, पार्टीमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारीकरणको प्रक्रियालाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सबैले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।’ भन्दै उनले गुटबन्दीलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पनि नेताहरूले सुझाब दिएको जानकारी दिए ।
बैठकमा नेताहरू वामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्कर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि सापकोटा, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल र देव गुरुङले प्रतिवेदनसहित बैठकका अन्य एजेन्डामा केन्द्रित रहेर सुझाब राखेका थिए ।
मन्त्रीबाटै सरकारी सम्झौताको आलोचना
बैठकमा नेताहरू रावल, भट्टराई र गुरुङले अमेरिकी सहयोग एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) सम्बन्धी सम्झौताका सर्तहरू नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुने गरी पुनरावलोकन भएको अवस्थामा मात्र अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भट्टराईले एमसिसी सम्झौताका कतिपय बुँदाहरू राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै बैठकको सुरुमै विषय प्रवेश गराएका थिए ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन् ‘मूलभूत रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा धारणा राख्ने नेताहरूले आ–आफ्ना विचार, सुझाब र आलोचनात्मक टिप्पणी राख्नुभएको छ । संगठन निर्माण प्रक्रियालाई कसरी अझ सुदृढ गर्ने, विधि पालनामा कसरी जोड दिने, पार्टीमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारीकरणको प्रक्रियालाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।’
सम्झौतासँग जोडिएका कतिपय सर्तहरूबारे प्रस्ट नभएसम्म अनुमोदन गराउनु उपयुक्त नहुने उनको धारणा थियो । भट्टराईको आलोचनापछि बोलेका रावल र गुरुङले अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता कुनै पनि हालतमा संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्ने बताएका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले अधिकांश नेताले आगामी ०७७ भित्रै राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरी आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कार्ययोजना पारित गर्नुपर्ने सुझाब दिएको जानकारी दिए ।
वामदेवलाई तीन अधिकारसहित पाँचबुँदे विधान संशोधन प्रस्ताव
महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको पाँचबुँदे विधान संशोधन प्रस्तावमा प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तीन अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।
- प्रस्तावनाको दोस्रो प्याराग्राफको सुरुमा ‘यस पार्टीको ... भन्ने विश्वास गर्दछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो । तात्कालीक कार्यक्रम समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद हो । यो पार्टी जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न, समाजमा रहेका सबैखाले शोषण उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै समाजवाद स्थापना गर्न र मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादको दिशामा अघि बढ्न प्रतिबद्ध छ’ भन्ने उल्लेख गर्ने । प्रस्तावनाको तेस्रो प्याराग्राफमा ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न यस पार्टीको तात्कालीक लक्ष्य हो’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्नु जनताको जनवादको मुख्य उद्देश्य हो’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्ने ।
- धारा– १० को ‘ख’ ७ मा ‘संगठित सदस्यता प्रदान गर्न’ पछि ‘उपयुक्त कमिटीमा संगठित गर्न भन्ने’ वाक्यांश थप्ने ।
- धारा–३९ (ग) को सट्टामा ‘सबै तहका कमिटीले एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउन र योग्य, वरिष्ठ एवं सक्रिय कमरेडहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्नेछन् । प्रदेश, जिल्ला र सोमातहतका कमिटीहरूको यस्तो निर्णय एक तह माथिल्लो कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि लागू हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश राख्ने ।
- काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेशस्तरको विशेष कमिटीको व्यवस्था गर्ने । उपत्यका विशेष कमिटीको अधिकार र कर्तव्य प्रदेश कमिटीसरह उल्लेख गर्ने । उपत्यकाका विशेष जिल्ला कमिटीको मातहतमा शाखा कमिटी, प्रारम्भिक कमिटी र पार्टी सेल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने ।
- उपाध्यक्षको अधिकार र कर्तव्य यसप्रकार उल्लेख गर्ने (क) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्ने (ख) अध्यक्षलाई सघाउने (ग) केन्द्रीय कमिटीले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्यसरह उल्लेख गर्ने । केन्द्रीय निकाय (अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च) का अध्यक्षलाई केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकमा आमन्त्रण गर्ने ।
बैठकमा कसले के भने ?
विधानमा महिला उपाध्यक्ष र सचिवालय सदस्यको माग
अष्टलक्ष्मी शाक्यको प्रश्न : 'नौ पुरुषको मात्र बैठक गर्न अप्ठ्यारो लाग्दैन ?'
नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुषालले पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटीमा अनिवार्य पदाधिकारी र सचिवालयमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन विधान संशोधनको माग गरेका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय कमिटीसम्म उपाध्यक्ष र १५ सदस्यीय सचिवालय बिस्तार गरेर महिलासहितको समावेशी र समानुपातिक सहभागिता रहेको सन्तुलित कमिटी बनाउन मागसहित उनीहरुले लिखित रुपमै मंगलबार विधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेका हुन् ।
भूमिगत कालमासमेत महिलालाई उचित प्राथमिकता दिएर कमिटीमा राख्ने स्थापित मान्यता भूलेर नेपालको कम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीले पदाधिकारी र सचिवालयमा महिलाविहिन बनाएकाले संशोधन हाल्न लागेको शाक्यले पुष्टि गरिन् ।
‘भूमिगत कालमासमेत महिलाहरुलाई खोजेर कमिटीमा राखिन्थ्यो, तर अहिले त लामो संघर्ष र वलिदान गरेर नेतृत्वमै धेरै महिला पुगिसकेका छन्’ शाक्यले नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरिन्,‘के यो अबस्थामा तपाईहरुको भाग महिलालाई दिनुपर्ने हो, सचिवालयमा ९ जना पुरुष मात्र बसेर निर्णय गर्न अलिकति अफठ्यारो लाग्दैन ? जवाफ चाहियो ।’
शाक्यले विधानले ईन्चार्ज, सहईन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई पदाधिकारी माने पनि अध्यक्षको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने व्यबस्था खारेज गरेर मर्यादाक्रममा पहिलो भएकाले ईन्चार्जकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने व्यबस्थाका लागि पनि संशोधन हाल्ने तयारी गरेकी छिन् । त्यस्तै, महानगर कमिटी जिल्ला कमिटी सरह भए पनि विधानमा प्रष्ट गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ ।
पम्फा भुषालको कटाक्ष– श्रीमानको निधनपछि मात्र श्रीमतीको पालो आउने जस्तो अबस्था हुनुभएन
अर्की नेतृ भूषालले पनि प्रतिनिधित्वका लागि मौखिक रुपमै ध्यानाकर्षण गराइसके पनि आवश्यकताअनुसार लिखित प्रस्ताव पनि दर्ता हुनसक्ने बताईन् । ‘महिला–पुरुष दुवैको सँगसँगै आन्दोलनमा सहभागिता हुँदै आएको छ, जनयुद्धमा २५ सय, जनआन्दोलनमा दर्जनौ महिलाले परिवर्तनका लागि वलिदान दिएका छन्, आधा भन्दा बढि महिला मतदाता छन्’, भुषालको कटाक्ष थियो–‘यति हुँदाहुँदै पनि हामीले मागे जस्तो हुने तर प्रतिनिधित्व नभइ नहुने अबस्था छ, त्यसैले सचिवालयलाई १५ सदस्यीय बनाउँदै स्थायी समिति र पोलिटब्यूरोमा पनि महिलाको संख्या बढाऊँ, श्रीमानको मृत्युपछि मात्र श्रीमतीको पालो आउने जस्तो अबस्था हुनुभएन, नेपालमा महिलाहरुको सहभागिताबारे विदेशीहरुको पनि अध्ययन थलो बनिरहेका बेला उदाहरणीय अबस्था कायम राखौं ।’
पार्टी विघटन सरहकै अबस्थामा छ : युवराज ज्ञवाली
अठार महिनादेखि केन्द्रीय कमिटी बसेको छैन, एक वर्षपछि स्थायी समिति बैठक बस्दैछ । लामो समयसम्म पार्टीको बैठक नबस्नु र चलायमान नहुनु पार्टी विघटन सरहकै अबस्था हो । लोकतन्त्रमा, कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि पार्टी लामो समयसम्म व्यक्तिको स्वेच्छामा कसरी चल्न सक्छ ? अध्यक्षको हकमा एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारी लागू भएका कारण एउटा अध्यक्ष बिरामी भएको अबस्थामा पनि अहिले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक संचालन गर्नुभएको छ । त्यसैले माथिदेखि तलैसम्म यसलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ । पार्टीले सरकारको दैनिक काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन तर मुख्य योजनाहरु पार्टीले बनाउने र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हुनुपर्छ तर अहिले सरकारले गरेका निर्णय प्रचार गर्ने संयन्त्रका रुपमा मात्र पार्टीलाई स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेकाले उल्टो विधिलाई सुल्ट्याएर जानुपर्छ । स्थायी समितिको एक तिहाई हनुेगरी सचिवालयलाई महिलासमेत समावेश हुनेगरी बिस्तार गरेर १५ सदस्यीय बनाउनुपर्छ ।
सरकारसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ : गणेश शाह
एक वर्षसम्म बैठक नबस्नुको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसबाट पार्टीलाई कति क्षति पुग्यो ? बस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुनुपर्छ । पार्टी र सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन सकेको छैन, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको अबस्था र अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको दस्तावेजमा समीक्षा हुनुपर्छ । जनजिविकाको सवालमा सरकारको ध्यान नपुग्दा जनतामा नैरश्यता उत्पन्न भएकाले चिर्नेगरी सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्ति समावेशी हुनुपर्छ : छविलाल विश्वकर्मा
पार्टी उपल्लो कमिटीहरुमा पनि संवैधानिक र कानुनी हिसाबले समावेशी बनाउनुपर्छ । पछिल्लो पटक प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्दा एक जना दलितको प्रतिनिधित्वबाहेक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक नियुक्तिहरुमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यसलाई सच्याउनेगरी पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ ।
जनताको जनवाद भनेर हुँदैन, हामी समाजवादतिर जाँदैछौ : वामदेव गौतम
पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनको थप ब्याख्या आवश्यक छ । पार्टी एकतापछिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवाद र जनताको जनवादको व्याख्या प्रष्ट भएको छैन । हामी समाजवादतिरै जाने हो त्यसैले अब जनताको जनवाद भनिराख्नै पर्दैन । यसलाई थप प्रष्ट ब्याख्या गर्नुपर्छ ।
नियमित प्रशिक्षणबिना उपलब्धि गुम्ने खतरा : देवेन्द्र पौडेल
सरकारले समाजवादको लक्ष्य, समृद्ध नेपाल : सुःखी नेपालीको नारा पूरा हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । पार्टी पंक्तिलाई नियमित रुपमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । राजनीतिक कार्यदिशाअनुरुप वैचारिक रुपले पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित नगर्ने हो भने प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्छ ।
एमसिसी सम्झौतामा पुनरावलोकन भए मात्र बढाउनुपर्छ : देव गुरुङ
पहिलाे, एमसिसीको सदस्य बन्ने अनि इण्डोप्यासेफिक रणनीतिमा सामेल छैनौ भन्न कसरी मिल्छ ? एमसिसी आयोजना सम्झौतामा मुख्यगरी विद्युत प्रसारण लाईन बनाउने भनिएको छ । काठमाडौंदेखि त्रिशुलीको, बुढिगण्डकीको, मर्स्याङ्दीको बिजुली मिसाउने, त्यहाँबाट लगेर तनहुँमा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर खोलेर पाल्पा हुँदै बुटवल झार्ने र त्यहाँबाट भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारण लाईन पुर्याइ भारतीय राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने लेखिएको छ । भारतसँगको बिद्युत व्यापारका कुरामा भारतसँगै सम्झौता हुनुपर्ने होला । अमेरिकासँग सम्झौता गरेर भारतभित्र प्रसारण लाईन बनाउने अनि त्यहाँको राष्ट्रिय प्रसारण जोड्ने नमिल्दो कुरा कहाँबाट कसरी मिसियो ?
दोस्रो, काठमाडौंबाट पाल्पासम्म किन प्रसारण लाईन पुर्याउनुपर्ने ? चितवनको भरतपुरबाट नारायणी किनार हुँदै भारतसँग जोड्ने कुरा झन् छोटो होला । तर पाल्पाबाटै किन घुमाउन खोजियो ?
तेस्रो, ग्लोबल टेण्डर गरे पनि किन अमेरिकन कम्पनीलाई नै आयोजना बनाउन दिनुपर्ने ? यो सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिए पनि लागू हुनेछ भनिएको छ । नेपालको संविधानले पञ्चशीलको सिद्दान्तलाई आत्मसात गरेको छ, अनि संविधानसँग बाझियो भने त संविधान नै निष्कृय हुने भयो । त्यसकारण सम्झौताका उल्लेखित आपत्तिजनक विषयमा पहिले प्रष्ट भएपछि मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । सम्झौताका विषयहरु पुनरावलोकन भएको अबस्थामा मात्र अगाडि बढाउँदा राम्रो हुने विषय बैठकमा उठेको छ । nayapatrika बाट साभार