काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को गत मंसिर २९ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसिसीका सम्बन्धमा चर्को बहस भयो । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का कतिपय बुँदा र प्रवधानहरुलाई लिएर नेकपामा अझैसम्म पनि वहस जारी छ ।
नेकपाका नेताहरु एमसिसीका पक्ष र विपक्ष विभाजित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एमसिसीको बारेमा नबोल्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन नै दिएका छन् ।
बहस चर्कंदै गर्दा सुर्खेत पुगेर नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले एमसिसीका केही प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालको भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रालाई अंकुश लगाउने खालका प्रवधान छन्,’ उनले भने, ‘पार्टी र सरकारले हुबहु एमसिसी लागु गर्ने पक्षमा छैन, कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायत विभिन्न प्रावधानहरूमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई मान्य हुने छैन ।’ थापाले सुर्खेतमा प्रष्ट रुपमै एमसिसीको विरोध गरे ।
यता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नवलपुरमा भएको अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा नेपालको हित हुने गरी एमसिसीका प्रावधानहरु परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।
‘अमेरिकासँग थप छलफल गरी कतिपय प्रावधानमा संशोधन हुने गरी अघि बढ्ने छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अफ्रिका र दक्षिण एसियामा एमसिसी परियोजना लागू भइसकेको छ, सैन्य सहकार्यका लागि इन्डो प्यासिफिक जोडिएकाले नेपालमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।’
सचिवालय नेकपाको शक्तिसम्पन्न कमिटी हो । सोही कमिटीको निर्णयका आधारमा पार्टी सञ्चालन हुँदै आएको छ । सचिवालयकै नेताहरु एमसिसीको पक्ष/विक्षमा उभिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तल्ला कमिटीमा पनि परेको छ ।
नेकपाका नेताहरु पक्ष/विपक्षमा
प्रधानमन्त्री ओली, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल एमसिसी पास गराउने पक्षमा छन् । उता अध्यक्ष प्रचण्ड, गृहमन्त्री थापा, बामदेव गौतम, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा प्रवक्ता नारायण्काजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ भने परिमार्जनपछि मात्र संसदबाट एमसिसीबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् ।
यद्यपी एमसिसीका सम्बन्धमा अहिलेसम्म सचिवालयमा छलफल नभएको एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म सचिवालयमा एमसिसीका सम्बन्धमा औपचारिक रुपमा छलफलल भएको छैन,’ नेकपाको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘मनोवैज्ञानिक रुपमा सचिवालयका नेताहरु दुई कित्तामा उभिएका छन्, एउटा पक्ष परिमार्जन गरी संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष परिमार्जन नगरी संसदबाट अनुमोदन गराउने तयारीमा छ ।’
सचिवालय मात्र होइन एमसिसीका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटी तथा तल्ला तहका पार्टी कमिटीहरुमा पनि एमसिसीका सम्बन्धमा विवाद छ । प्रदेश र जिल्लास्तरमा पनि दुई धारमा विभाजित भएर बहस सुरु भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावल, देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेललगायत नेताहरु एमसिसीको विरोधमा खुलेर उत्रिएका छन् ।
एमसिसीले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पारेको उनीहरुको तर्क छ । ‘पार्टीभित्र अझै बहस र छलफल गरेर मात्र अनुमोदन गराउने वा नगराउने निर्णय लिनु पर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले भएको सम्झौता अनुसार एमसिसी नेपालको हितविपरित छ ।’
यता नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल एमसिसीका सम्बन्धमा सचिवाय बैठकमा छलफल हुने बताउँछन । ‘सचिवालयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले छलफल गर्न चाहेको खण्डमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य झनाथ खनालले एमसिसीका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘एमसिसीको बारेमा पछि कल गर्नुुहोस्,’ खनालले भने, ‘अहिले मिटिङमा छु ।’ पार्टीभित्र एमसिसीको बारेमा विवाद रहेकाले सो सम्बन्धमा नबोल्ने संकेत गरेका हुन् । खनाल एमसिसीको विपक्षमा छन् भने महासचिव पौडेल पक्षमा छन् ।
आगामी माघ १५ गते राष्ट्रिय सभागृहमा बस्ने नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा एमसिसीका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ ।
केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश १ का नेकपा अध्यक्ष देवराज घिमिरेले एमसिसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग भए÷नभएको प्रष्ट भएर मात्र अनुमोदन गर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘स्थायी कमिटी बैठले सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ,’ उनले भने, ‘छलफलका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकमा ल्याउँदा झनै राम्रो हुन्छ ।’
एमसिसीको पक्षमा कांग्रेस
एमसिसीको बारेमा सत्तारुढ नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसमा भने एकमत छ । एमसिसीको पक्षमा कांग्रेस प्रष्ट रुपमा उभिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक अमेरिकाबाट ठूलो राशीको आर्थिक सहयोग आउने भन्दै एमसिसीको विरोध गर्नु राम्रो नभएको कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ ।
शनिबार दाङ पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसी नेपालको हितमा रहेको दाबी गरे । ‘कांग्रेस पूर्ण समर्थनमा छ,’ उनले भनेका छन्, ‘एमसिसीमा कांंग्रेसको पूर्ण समर्थनमा रहेको संसद्बाट पारित हुन्छ ।’ कांग्रेसका अन्य नेताहरु पनि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
अनुमोदन हुन्छ ?
एमसिसी सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सहयोग संस्था हो । आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उदेश्य एमसिसीले लिएको छ । ऊर्जा व्यापार, सडक विस्तारमा विशेष जोड दिने लक्ष्य लिइएको छ । एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ ।
यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।
यही एमसिसीको विषयमा अहिले नेपालमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति जोडिएको छ । यता महाकाली सन्धीमा पनि जोडेर एमसिसीलाई तुलना गरिएको छ । एमसिसीको विरोध गर्ने पक्षले, नेपालको कानुनसँग मेल नखाने यसका प्रावधान पनि मान्नु पर्ने सर्तले देशको प्रतिष्ठामाथि नै आँच पुर्याएको टिप्पणी छ ।
अमिरिकी दूतावासले ‘यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको’ बताउँदै आएको छ । नेपालमा एमसिसीको योजनाहरु लागु गर्दा भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने, लेखापरीक्षण लगायतका काम नेपाल नहुने बुदाँका कारण पनि एमसिसीले विवाद निमत्याएको छ ।
एमसिसीको धारा ७ को दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौता र नेपालको संविधान बाझिएमा सम्झौता लागू हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी एमसिसीको धारा ३ को दफा ३.२ मा ‘नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै पनि अंश उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग र सञ्चय गर्न रोयल्टीरहित दिने अनुमति प्रदान गर्छ ।’ उल्लेख छ, जसको कारण अहिले विवाद बढेको छ ।
एमसिसीको अनुसूची ५ (क) मा भनिएको छ, ‘सरकारले एमसिसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र यस्तो योजनामा भारत सरकारले समर्थन गर्नु पर्नेछ ।’
अनुसुचि १ (ग) २ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई यसमा संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई थुप्रैले नेपाल राज्यको सार्वभौम अधिकारविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
एमसिसीअन्तर्गत लिइने सहयोग हाम्रो संविधान, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको स्वाधीनताअनुकूल हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सैन्य गठबन्धन लगायतसँग जोडिएकाले पनि विवाद छ ।
यसरी विवादमा रहेको एमसिसीको पक्षमा प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको साथ हुदाँ र नेकपाभित्र एमसिसीको पक्षले साथ पाउँदा संसदबाट अनुमोदन हुने प्रष्ट छ । तर, नेकपाको बहुमत एमसिसीको विपक्षमा रहेकाले रोक्ने सम्भावना उच्च रहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।nagarikkhabar.com बाट