निजी क्षेत्रका साना–ठूला व्यवसायीले व्यावसायिक कार्य सम्पादनका क्रममा आफ्नो आम्दानीको ३५ प्रतिशतसम्म रकम घुस दिनुपर्ने तथ्य बाहिर आएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले १ हजारभन्दा बढी उद्योगीहरूमा गरेको अध्ययनबाट निजी क्षेत्रले आफ्नो आम्दानीको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म रकम घुस र टिप्समा खर्चिनुपरेको भेटिएको हो । ‘कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले ५७ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नुपरेको भेटियो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ तथा नियमन समितिका सदस्य अनलराज भट्टराईले भने ।
उद्योग व्यवसायको दर्ता प्रक्रियादेखि नै घुस तथा टिप्स नदिई कामै नबन्ने परिपाटी सुरु भइहरेको तहमा पैसा दिनैपर्ने वतावरण डरलाग्दो रूपमा फस्टाउँदै गएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । आइतबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा भट्टराईले निजी क्षेत्रले नियमित कार्य सम्पादनका क्रममा पनि ब्युरोक्रेसीमाथि ठूलो रकम खर्च गर्नुगरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् । परिसंघको तर्फबाट भट्टराईले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार ठूला उद्योगी व्यवसायीले आयको ३० दशमलव ४१ प्रतिशतसम्म, मझौलाले ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत र साना उद्योगीले ३४ दशमलव ६७ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
घुस र भ्रष्टाचारको स्वरुप भने भिन्न रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । कुनै रकम उद्योगी व्यवसायीले काम छिटो गराउन (स्पिड मनी) मा खर्च गरेको, कुनै रकम काम गरिदिएबापत पैसा दिएको (ग्रिज पेमेन्ट्स) र कुनै घुस रकमचाहिँ विभिन्न किसिमको लविङमा खर्च हुने गरेको छ । ‘हरेक तह र तप्कामा घुस नदिई कामै नबन्ने परिपाटी छ,’ उनले भने । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको आर्थिक सुशासन एकदमै कमजोर देखिएको छ । नेपालले सय पूर्णांकमा ३० मात्र पाएको छ । ५० अंकसम्मलाई ट्रान्सपरेन्सीले एकदमै घुसखोरी र भ्रष्टाचार हुने देशमध्येमा राख्ने गर्छ । तीन वर्षदेखि नेपाल १ सय ८० देशमध्ये १ सय २४औँ स्थानमा छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले ओभर साइट एजेन्ट (नियमनकारी निकाय) धेरै भएकाले पनि व्यवसायीले निकै दुःख पाइरहेको गुनासो गरे । ‘प्रशासन यन्त्रले कुनै पनि जायज कामको पनि वेलैमा निर्णय गरिदिँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो संयन्त्र कस्तो छ भने मानौँ हामीले कुनै काम गर्न लाइसेन्स लिएका छौँ । भोलिसम्म कुनै निर्णय नभए लाइसेन्स खारेजीमा पर्न सक्छ । तर, अघिल्लो दिनसम्म हाम्रो फाइल विभिन्न शाखा र विभागमा घुमाइदिन्छन् । त्यसकारण काम छिटो गराउन पनि टिप्सका रूपमा केही रकम दिनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । नत्र लाइसेन्स लिएर करोडाैं खर्च भइसकेको परियोजना खारेजीमा पर्न सक्छ ।’ उनले राम्रो काम गरेर टिप्स लिनेभन्दा पनि कामै नगरिदिएर अनैनिक रकम लिने परिपाटी रहेको बताए । घुस र भ्रष्टाचारको मात्रा विभिन्न तह र तप्कामा बढ्दै गएको अख्तियारको प्रतिवदेनले पनि औँल्याएको छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचारबारे उजुरी पर्ने कार्य २५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अख्तियारमा सढे १९ हजार उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७५/७५ मा त्यो संख्या बढेर २४ हजार पुगेको छ । ‘बितेको पाँच महिनामा हामीले गरेको स्ट्रिङ अपरेसनका क्रममा रंगेहात पक्राउ पर्नेहरू मात्रै झन्डै दुईगुणाले बढेका छन्,’ उनले भने, ‘१६ सय मुद्दा अनुसन्धानमा छन् ।’
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९७ जना रंगेहात पक्राउ परेका थिए । ०७५/७६ मा १ सय ९७ जना पक्राउ परे । भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा दर्ता पनि १ सय ९४ बाट बढेर ३ सय ५१ पुगेको छ । घिमिरेका अनुसार मुद्दा फैसलामा अखतियारले ८८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गर्न थालेको छ । ०७४/७५ मा यो सफलता ६८ प्रतिशत थियो । अख्तियारका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार ३१ प्रतिशत सरकारी कार्यालयमा बिचौलियामार्फत काम गरिदिने र अतिरिक्त रकम लिने पारिपाटी छ । ७४ प्रतिशत कार्यायले सेवामा ढिलासुस्ती गरेर अतिरिक्त रकम असुल्ने गरिन्छ । यस्तो अतिरिक्त रकमको चलखेल मालपोत, नापी, नगर÷गाउँपालिका, शिक्षा कार्यालय, विकास निर्माण, यातायात र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढी हुने गरेको कोइरालाले तथ्यांक प्रस्तु गरेका थिए ।
भ्रष्टाचारबारे विश्व तथ्यांक
- विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वभर हरेक वर्ष १० खर्ब डलरबराबर रकम घुसमा खर्च हुने गरेको छ ।
- राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनअनुसार वर्षेनी ३६ खर्ब डलरबरारको रकम घुस, चोरी र जालसाझीमा खर्च भइरहेको छ ।
- विश्वप्रसिद्ध लेखापरीक्षण संस्था प्राइसवाटर कुपरहाउस (पिडब्लुसी) ले सन् २०१६ मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार भ्रष्टाचार र घुसखोरीका कारण विश्वका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ३८० डलरले घटाएको छ ।
- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१७ मा भारतमा ट्रक व्यवसायी र चालकमाथि गरेको सर्वेक्षणअनुसार वार्षिक २ अर्ब २२ करोड भारतीय रुपैयाँबराबर घुस खुवाउनुपर्छ । त्यसमध्ये ४३ प्रतिशत रकम प्रहरीलाई खुवाउनुपर्ने र ४५ प्रतिशत रकम कर्मचारी संयन्त्रलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । घुस खुवाउनैपर्ने परिपाटीले ट्रकको ट्रिपयात्रामा ४० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको ट्रान्सपरेन्सीले खुलासा गरेको छ ।
जरैदेखि नक्कली कारोबार हुन थालेको छ
डा. युवराज खतिवडा,अर्थमन्त्री
भ्रष्टचार र घुसखोरीको कुरा गर्दा यसको सुरुवात र निवारण पनि आफँैबाट सुरु हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । केही समययता वित्तीय अपराध बढेको देखिन्छ । कम्पनी दर्तादेखि नै नक्कली काम सुरु भइरहेको छ । कतिको नागरिकता नक्कली छ, अन्जान मान्छेको नागरिकता लिएर फर्म दर्ता गरिएको छ । नक्कली कम्पनी दर्ता गर्ने, नक्कली कारोबार गर्ने र त्यही कारोबारबाट पनि कर छली गर्ने परिपाटी छ । अनि त्यसैलाई ठिक दुरुस्त छ भनेर अडिटरले सही छाप गरिदिएको पाइन्छ । लेखा व्यवसायीलाई अन्यलाई जस्तो छुट छैन । उनीहरूलाई गैरकानुनी कामको प्रोत्साहन गर्ने छुट छैन ।
सामाजिक संरचना नै भ्रष्टाचारमय
वर्षमान पुन,ऊर्जामन्त्री
हामीले कुनै एक क्षेत्रमा मात्र भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्याैँ भने त्यो क्षेत्रलाई अन्याय हुनेछ । समाजको तल्लो तहदेखि भ्रष्टाचारको जरो गाडिएको छ । राजनीतिलाई भ्रष्ट भनिन्छ । तर, भोट माग्न जाने वेलामा त्यहाँ स्थानीय क्लब, समूह र युवालाई पैसा नदिए भोटै दिँदैनन् । कर्मचारीलाई भ्रष्ट भनिन्छ । ती कर्मचारी पनि यही समाजबाट आएका हुन् । कसरी अछुतो बस्न सक्छन् ? व्यवसाय पनि अछुतो छैन । अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र लेखापरीक्षकले पनि निष्पक्ष काम गरेको भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, यति हुँदाहँुदै समाजमा रोलमोडल पनि छन् । हामीले नकारात्मकबाट कुसंस्कार सिक्ने हैन कि रोलमोडलबाट सुसंस्कार सिक्नुपर्छ । धेरै राम्रा काम पनि भइरहेका छन् । तिनको अनुसरण गर्नुपर्छ ।
नकारात्मक टिप्पणी पनि सुनौँ
कृष्ण आचार्य ,अध्यक्ष, आइक्यान
लेखापरीक्षण क्षेत्रमा बारम्बार विभिन्न पक्षबाट प्रहार हुने गरेको छ । यो हाम्रो पेसाका लागि निश्चय नै राम्रो होइन । तर, हामीले नकारात्मक टिप्पणीलाई पनि सुन्ने बानी बसाल्नुपर्छ र सकारात्मक कार्य गर्नेतर्फ प्रेरित हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ हामीजस्ता छाैँ, त्यस्तै र कहिलेकाहीँ जस्तो छैनाैँ, अर्कै पनि परिभाषित गरिन्छ । तर, यस्ता टिप्पणीबाट निराश हुने छैन । सकारात्मक काम गर्दै जानुपर्छ । nayapatrika बाट साभार