कांग्रेस संस्थापन पक्षइतरका जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रको बहुमतको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भेला भएका जिल्ला सभापतिहरूले कम्युनिस्टको प्रभावलाई रोक्न एकजुट भएर जानुपर्ने वेलामा संस्थापनले बहुमतबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने, विधानका महत्वपूर्ण धारा निलम्बन गर्ने काम गरेको भन्दै केन्द्रको बहुमतको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । २६ मंसिरमा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले बहिष्कार गर्दै आएको थियो । ११ पुसमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बहुमतका आधारमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि उनीहरू असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए ।
यही असन्तुष्टिपछि सोमबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला भएको हो । ‘पार्टीको सहमतिको परम्पराविरुद्ध संस्थापनले एकलौटी ढंगमा महाधिवेशनजस्तो पार्टी उत्सवको तालिका ल्याउने र विधानको महत्वपूर्ण धारा निलम्बन गरेकोप्रति जिल्ला सभापतिहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ,’ भेलाको अगुवाइ गरिरहेका कांग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेताहरूले सुझाब मागेपछि जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रको बहुमतको निर्णय नमान्ने भन्दै सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सुझाब दिनुभएको छ ।’ भेलामा ४७ जिल्ला सभापति सहभागी भएको उनको भनाइ छ ।
भेलामा सोमबार चितवन, सुनसरी, धादिङ, नवलपरासी, तेह्रथुम, उदयपुरलगायत १४ जिल्ला सभापतिले सुझाब दिएका छन् । पार्टी नेतृत्व एकलौटी निर्णय सच्याउन तयार हुनुपर्ने र अझै दबाब बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले निर्णय सच्याएर विधिसम्मत पार्टीलाई अघि बढाउन चारबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेता रामचन्द्र पौडेलको गर्जन : अब प्रतिवादको वेला आयो
सरकार निरंकुशतातिर अघि बढ्दै गर्दा त्यसविरुद्ध प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । तर, पार्टीमा सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने वेला बहुमतको आधारमा पेल्ने गरी पार्टी गतिविधि भइरहेका छन् । त्यत्तिकै समय थप्नेभन्दा चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी विधि विधानअनुसार सहमति खोजेर जानुपर्नेमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने, एकपक्षीय रूपमा कार्यतालिका ल्याउने र विधानका महत्वपूर्ण धारा निलम्बन गर्नेजस्ता काम भइरहेका छन् । झुक्याएर पेल्ने काम भएको छ । त्यसैले तपाईंहरूलाई सुझाब दिन बोलाइएको हो ।
महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निष्कर्ष : देउवाबाट पार्टीले पार पाउँदैन
मैले सधैँ एकताको प्रयास गरेको हो । हाम्रै पक्षका नेताहरू असहमत हुँदाहुँदै पनि निर्वाचित सभापतिलाई सहयोग गरेँ, साथ दिएँ । तर, जति साथ दिए पनि मेरो सहयोगको महसुस गर्नुभएन । हाम्रो आग्रह नसुनी निर्णय गर्नुभयो । उहाँको भर पर्दा पार्टीले पार पाउँदैन । उहाँको हातबाट पार्टी उँभो लाग्दैन । मिलाएर जानेमा चासो र चिन्ता देखिएन ।
भेलाका तीन उद्देश्य
१. संस्थापनलाई कार्यतालिका संशोधन गराउन दबाब दिने
२. राजनीतिक रूपमा बहुमतको निर्णय गलत भएको सन्देश दिने
३. संस्थापन एकलौटी ढंगमा अघि बढेको सन्देश दिँदै असन्तुष्टि तल्लो तहसम्मै लाने र इतरपक्षबीच थप एकता निर्माण गर्दै जाने
जिल्ला सभापतिको बुझाइ
१. बहुमतका आधारमा लिइएका गम्भीर प्रकृतिका केही निर्णय र तिनले पार्टी जीवनभित्र पैदा गरेको संशय, अन्योलता र राजनीतिक जटिलता पैदा गरेको छ ।
२. बहुमतको गणितबाट उल्टाएर सुरु भएको संवैधानिक सर्वोच्चताविरुद्धको आन्तरिक यात्रा पार्टी परम्परा, संस्कार, लोकतान्त्रिक उच्च मूल्य र आफैंद्वारा पारित परिधिबाहिर धकेलिएको छ ।
३. अलोकतान्त्रिकविरुद्ध बृहत् लोकतान्त्रिक एकता निर्माण गरेर जानुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व बोकेको पार्टीभित्र उल्टै अनुदारता र असहिष्णुता देखिएको छ ।
पार्टी नेतृत्वलाई अनुरोध
१. पार्टीका निर्णय विधानसम्मत हुनुपर्यो । महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णयमा व्यापक सहमति खोज्नुप¥यो । सहमति, सहकार्य, सह–अस्तित्व र समझ्दारीलाई पार्टीभित्रको निर्णय निर्माण र कार्यसम्पादनको मूल आदर्श र मार्ग बनाउनुपर्यो ।
२. गुटगट स्वार्थभन्दामाथि उठेर लोकतान्त्रिक विश्वव्यापी उच्च विशेषता, मूल्य, मान्यता, संस्कार र गरिमायुक्त परम्पराको आधारमा देश, जनता र समयको दायित्वप्रति जिम्मेवार, स्वप्नशील र क्रियाशील पार्टी बनाउनुपर्यो ।
नेता मीन विश्वकर्माको जवाफ
इतरपक्षकै मागबमोजिम महाधिवेशनको कार्यतालिकासहितका बुँदालाई पास गरेका हौँ । अहिले एजेन्डा मिलेको छ, तर चित्त मिलेको छैन । उहाँहरूको चित्त मिलाउन सभापतिले पार्टीका साथीहरूलाई खटाउनुहोला । विधानले नै गरेको व्यवस्थाअनुसार काम भएका छन् । उहाँहरूको जस्तो नीच आरोपप्रत्यारोपमा हामी लाग्दैनौँ ।
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको मत
महाधिवेशनको कार्यतालिका उहाँहरूको पनि माग हो । तर, विषयवस्तुमा केही ठूलो मतभिन्नता छैन । अर्कोतिर हामीले विधान मिचेका पनि छैनौँ । विधानमा भएको बहुमतको प्रावधानलाई टेकेरै निर्णय गरिएको हो । उहाँहरूको केही चासो छ भने केन्द्रीय समितिमै आएर छलफल गर्नुपर्छ । कार्यतालिका पूरै संशोधन हुँदैन । तर, सामान्य सुधार गर्न सभापति तयार नै हुनुुहुन्छ । नेविसंघमा भागबन्डा दिन पनि सभापति तयार हुनुहुन्छ ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको जवाफ
जिल्ला सभापतिहरू सुयोग्य हुनुहुन्छ । जिम्मेवार हुुनुहन्छ । जिल्लाका कमान्डर हुनुहुन्छ । उहाँहरूकोे भावनालाई सुन्नु नै हुन्छ । जिल्ला सभापतिहरू जिल्ला फर्किएर जाँदा आगोमा घिउ छर्किएर होइन, समाधान खोजेर आयौँ भन्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । सहमति खोज्ने प्रयत्नमा उहाँहरूले सार्थक योगदान गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई व्यक्तिगत विश्वास छ ।
भेलामा जिल्ला सभापतिको मत
मधु आचार्य (काभ्रे) : पार्टीको महासमिति बैठकको सर्वसम्मत निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले उल्ट्याएदेखि गम्भीर विचलन आएको छ । यस्तो विचलनलाई नरोकी अगाडि बढ्ने हो भने हामी झन् कमजोर बन्छौँ । पार्टीभित्र भागबन्डाको राजनीतिक एजेन्डा बन्नुहुँदैन । विधानअनुसार चलाउनका लागि दबाब दिनुपर्छ । पार्टीको बहुमतले विधान पारित गर्ने अधिकार राख्दैन ।
अमरसिंह पुन (रोल्पा) : कांग्रेस विधानभन्दा तलमाथि गरेर अब हिँड्न पाउँदैन । विधान बनाउनुअघि धेरै कुुरा सोच्नुपथ्र्यो । तर, विधान बनिसकेपछि यसका प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । पार्टीको तलसम्मैको संरचना सकिन लागेका छन् । त्यसपछि सदस्यताको विषय टुंग्याउनुपर्छ । सदस्यता बाँड्दा पार्टी तहबाटै बाँड्नुपर्छ । भ्रातृसंस्थाले पार्टीको सदस्यता बाँड्न खोजेको देखियो, यस्तो शैलीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
डिकबहादुर लिम्बू (मोरङ) : पार्टी विधान मिचेर हिँड्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन । आफूखुसी विधानको धारा निलम्बन गरिएकोप्रति आपत्ति छ । कसरी जाने भनेर हामीलाई बैठकमा बोलाउनुभएको छ, तरतपाईंहरू एकढिक्का भएर अगाडि बढ्दा
हाम्रो साथ रहन्छ ।
उद्धव थापा (झापा) : पार्टीभित्र एकता निर्माण नगरी बहुमतका आधारमा सहमति लाद्न खोजिएको छ । बहुमतको निर्णय लाद्न निर्देशन आए हामी अवज्ञा गरेर जान्छौँ । क्रियाशील सदस्यताको विषयमा बहुमतबाट निर्णय गरेर बदमासी गर्ने र पार्टी कब्जा गर्न खोजिएको छ । यस्तो शैलीप्रति हामी होसियार हुनुपर्छ ।
कृष्ण केसी (कास्की) : पार्टी नेताहरूले असजिलो परेको वेलामा सम्झनुभएको छ । अघिपछि हामीलाई सम्झने गर्नुहोस् । लोकतान्त्रिक पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउनुपर्छ । बहुमतबाट गरिएको निर्णयलाई सच्चाउन पार्टी सभापतिलाई दबाब दिऊँ । वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।
सञ्जय गौतम (बर्दिया) : पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका सहमतिमा पुनः जारी गर्नुपर्छ । यसका लागि हामी सबैले एकजुट भएर अगाडि जानुको विकल्प छैन । संस्थापनइतर एकजुट नहुने हो भने यस्तै पेलाई फेरिफेरि पनि खेप्नुपर्छ । nayapatrika बाट