काठमाडौं । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपाय खोज्न थालेको १४ वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म उपाय भेटिएको छैन । महानरगको नेतृत्व नेकपाको हातमा छ । केन्द्र र स्थानीय तहसम्म नेकपाकै नेतृत्व छ । तर, आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित एउटा छलफलमा नेकपाका जिम्मेवार नेताहरुको कुरो सुन्दा काठमाडौंको फोहोरले नेकपा नेताहरुलाई निकै नै सताएको प्रतीत हुन्थ्यो ।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापानको समाधान खोज्नका लागि आइतबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सिंहदरबारमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश र संघका सांसदहरु, संघीय सरकारका सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । यो छलफलमा नेकपाका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुको प्रस्तुती समाधान खोज्ने भन्दा पनि रीस पोख्ने ढंगको देखियो ।
गाली खाँदा गर्व लाग्छ: विद्यासुन्दर
समितिको बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले फोहोर रोकिदिन्छौं भनेर स्थ्ाानीयले चेतावनी दिँदा शीर निहुराउनुपर्ने स्थिति रहेको बताए । ‘सडक छेउमा तरकारी राखेर नबेच्नु भन्दा सिसडोलबासीलाई तरकारी नराख भन्ने ? फोहोर रोकिदिउँ भनेर धम्की दिइन्छ । धम्की नै आएपछि शीर निहुराउनुपर्ने स्थिति छ’ शाक्यले भने, ‘काम गर्दागर्दै पनि गाली खाँदा गर्व लाग्छ ।’
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरको मात्रै नरहेको मेयर शाक्यले बताए ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, धादिङ र नुवाकोटको फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको र काम गर्दागर्दै पनि गाली खाने गरिएको उनले बताए ।
टेकुमा रहेको फोहोर प्रशोधन केन्द्रपछि काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर ब्यवस्थापनको समस्या हुँदै आएको शाक्यले बताए । अब दीर्घकालीनरुपमा समस्या समाधानका लागि छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
काठमाडौंको फोहोर ७७ जिल्लाको समस्या: कृष्णगोपाल
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाक्यलाई नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले साथ दिए । महानगरलाई एक्लै काम गर्न नदिएको, तर मेयरले नै नगरेको जस्तो गर्ने गरिएको भन्दै श्रेष्ठले शाक्यको बचाउ गरे ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको समस्या ७७ जिल्लाकै समस्या भएको श्रेष्ठले बताए । उनले यसमा महानगरलाई मात्रै दोष दिन नहुने बताए । श्रेष्ठले भने, ‘यो राष्ट्रिय समस्या हो, राष्ट्रियस्तरमै समाधान खोजिनुपर्छ । यसका लागि प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रयोग हुने र नहुने फोहोर छुट्याएर ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’
भिजिट-२० सिलडोलबाट सुरु गरौं: बिन्दा पाण्डे
नेकपा नेतृ बिन्दा पाण्डेले उपत्यकाको फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मा कसले लिने -संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, महानगर) हो, त्यो स्पष्ट गरेर जानुपर्ने बताइन् । सरकारमाथि ब्यङ्ग्यात्मक शैलीमा उनले भिजिट ट्वान्टी ट्वान्टी नुवाकोटको सिसडोलबाट सुरु गर्नर्ुपर्ने बताइन् ।
नेकपा नेतृ पाण्डेले सरकारलाई व्यंग्य गर्दै भनिन्- ‘भिजिट ट्वान्टी ट्वान्टी सिसडोलबाट सुरु गरौं । पहिलो दिन पर्यटकलाई सिसडोलमा बस्ने व्यवस्था गरौँ ।’
नेकपाका अर्का नेता टोपबहादुर रायमाझीले फोहोरमाथि राजनीति गर्न नहुने बताए । उनले रिसाइक्लिङ प्लान्टमार्फत उपत्यकाको फोहोर ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्र केसीले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
समितिकी सभापति खड्काले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा कसको भनेर छुट्याउने जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रश्ाासन मन्त्रालयको भएको बताइन् । जवाफमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरुले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयले कुनै पनि निकायलाई यो गर् भनेर निर्देशन जारी गर्न सक्दैन । समन्वय मात्रै गर्ने हो ।’
फोहोरमा संघीय बहस !
आइतबारको छलफलमा उठेको अर्को विषय थियो, उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको ? मेयर विद्यासुन्दर आफैंले यो जिम्मेवारी महानगरको मात्र नभएको बताइसकेका थिए भने कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले ७७ जिल्लाको समस्या भनिसकेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहिँ यसको जिम्मेवारी महानगरदेखि केन्द्र सरकारसम्मलाई औंल्याए ।
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको भन्ने प्रश्न उठाउँदै नुवाकोट ककनी गाउँपालिकाका प्रमुखले भने, ‘महानगरलाई सोध्यो, मन्त्रालयलाई सोध्नु भन्छ । मन्त्रालयलाई सोध्यो महानगरले यसको काम गर्दै आएको भन्छ । आफ्नै नगरपालिकामा के भइरहेको छ, हामीलाई नै थाहा हुँदैन ।’
बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्ने, आफ्नो नगरको फोहोरको जिम्मा आफैँ लिनुपर्ने जस्ता माग र प्रस्तावहरु राखे । धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख वालकृष्ण आचार्यले काठमाडौं महानगरलाई आफ्नो नगरको फोहोर ब्यवस्थापन आफैँ गर्न सुझाउँदै नुवाकोट र धादिङ नपठाउन माग गरे ।
ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष घननाथ बजगाईंको प्रश्न थियो- ‘काठमाडौंबासी फोहोरसँग बस्न नहुने, हामी फोहोरसँगै बस्नुपर्ने ? उनले खुलामञ्चमै काठमाडौंको फोहोर ब्यवस्थापन गर्न सुझाए ।
०६२ जेठमा २ वर्षका लागि नुवाकोटको सिसडोलमा ल्यान्डफिल साइट बनाइएको थियो । अहिले १४ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकायहरु -संघीय शहरी मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र लगानी बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । तर, १४ बर्षदेखि सिसडोलमै फोहोर ब्यवस्थापन हुँदै आएको छ । लामो समयदेखि उपत्यकाको फोहोर सिसडोलमै थुपारिँदा स्थानीय आक्रोशित छन् ।
छलफलमा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु धादिङको बञ्चरेडाँडामा फोहोर विर्सजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनमा ढिलाइ भएको सन्दर्भमा जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिए । पछिल्लो समय शहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ ।
तर, बञ्चरेडाँडामा पुग्ने सडक र सिसडोलका स्थानीयको चेतावनी समस्याका रुपमा रहेको मन्त्री राईको भनाइ रहेको छ । सिसडोलमा रहेको फोहोरको डाँडो भत्किएर सडक अवरुद्ध हुने र त्यो सडकको फोहोर पन्छाउने जिम्मा निर्माण कम्पनीलाई नदिइएका कारण नयाँ टेण्डर गर्ने कि के गर्ने भन्ने अन्योलले गर्दा बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ भएको मन्त्री राई बताउँछन् ।
सिसडोलका स्थानीयले आफूहरुसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा दिने भनिएको सहुलियत र सुविधा नदिएको भन्दै सिसडोलमा फोहोर फाल्न नदिने र बञ्चरेडाँडाको कामसमेत रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको मन्त्रीले बताए ।
तीन विकल्प
समिति बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र सांसदहरुले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि केही विकल्पहरुसमेत प्रस्तुत गरे ।
प्रविधिको प्रयोग गरी काठमाडौंमै फोहोर ब्यवस्थापन गर्नर्े, हाल भइरहेको कामलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो सक्ने र बञ्चरेडाँडाको विकल्प तत्कालै नखोज्ने, जारी कामलाई छिटो सक्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण वा विकास समिति गठन गर्नुपर्ने विकल्पहरु प्रस्तुत भए ।
पहिलो विकल्प दीर्घकालीन योजना अन्तरगत राख्नुपर्ने भन्नेमा केन्दि्रत भयो । दोस्रो विकल्प -हाल भइरहेको कामलाई एकद्धार प्रणाली मार्फत छिटो सक्ने) शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राइले राखे । विभिन्न निकायले बाँडफाँड गरेर काम लिँदा ढिलो भएको भन्नेतर्फ सक्ेत गर्दै उनले भने, ‘वान डोर सिस्टममा जान सकिन्छ । जसले जिम्मा लिएपनि हुन्छ । हामीलाई नै जिम्मा दिने हो भने पनि यहाँ (स्थानीय र सरोरकावलाहरुबाट लेखेर) आओस् ।’
तेस्रो विकल्प (अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण वा विकास समिति गठन गर्ने) प्रस्ताव स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका संघ र प्रदेशका सांसदहरुले राखे । ‘फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम हेर्ने गरी एउटा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरौं । त्यसैले स्थानीयको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषय हेर्छ’ नुवाकोटबाट निर्वाचित सांसद हितबहादुर तामाङले भने । उनको प्रस्तावलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुले समर्थन गरे ।
निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स
लगानी बोर्डका सहसचिव बलराम रिजालका अनुसार उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी दुईवटा कम्पनी छनोट भएका छन् । तर, दुईवटै कम्पनीले काम सुरु गरेका छैनन् । सचिव रिजालका अनुसार दुईवटा प्याकेजमा उपत्यकाको फोहोर ब्यवस्थापन गर्न लागिएको छ ।
‘नेप वेस्ट प्राली’ नामक फिनिस कम्पनीलाई काठमाडौं महानगरको १० वटा नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा दिइएको छ । जसलाई पहिलो प्याकेज भनिएको छ । दोस्रो प्याकेज अन्र्तगतको काठमाडौंका बाँकी नगरपालिका र ललितपुरको फोहोर ब्यवस्थ्ाापनको जिम्मा भारतीय कम्पनी ‘क्लिन डाई’ (सीभीसी)ले पाएको छ ।
दुबै कम्पनीलाई ०७४ सालमा लगानी गर्ने गरी स्वीकति दिइएको थियो । तर, कम्पनी काम सुरु गर्ने प्रक्रियामै रहेको लगानी बोर्डका सहसचिव रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुबै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीए) मोडलअनुसार सञ्चालन हुनेछ । निजी क्षेत्रले २० वर्षपछि उक्त परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
समिति बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सांसदहरुले लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर बसेको आरोप लगाएका थिए । onlinekhabar.com बाट