काठमाडौं – नेपाल–चीन भौगोलिक रुपमा मात्रै नभई राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत निकट हुँदै गएका छन् । दुवै देशबीच कूटनीतिक भ्रमण, सहयोग आदानप्रदान र सम्बन्ध बाक्लिएको छ ।
चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर हुनु नेपालका लागि सुखद भएपनि अमेरिकाका लागि भने तनावको विषय बनेको देखिएको छ । पछिल्लो समय चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरेको र त्यसक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यक्त गरेको भनिएको धारणालाई अमेरिकाले विवाद सिर्जना गर्ने बहानाको रुपमा प्रयोग गरेको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा इन्डो–प्यासिफिकबारे प्रचण्डको भनाइ समावेश भएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । विज्ञप्तिमा प्रचण्डको धारणाका रुपमा राखिएको छ, ‘नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्छ, चीनको विकास रोक्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्दछ, चीनको विकास नेपालको लागि अवसर हो भन्ने सधै विश्वास राख्छ र चीनको सफल अनुभवबाट सिक्न चाहन्छ ।’
अमेरिकाको नेतृत्वमा अगाडि बढेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे चिनियाँ विज्ञप्तिमा विरोधी धारणा सार्वजनिक भएपछि अमेरिकालाई बहाना मिलेको छ । तर, विगतमा अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सन्दर्भमा नेपाललाई विवादमा तान्न खोजेको देखिएको थियो ।
अमेरिकाका विवादित हर्कत
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २०७५ पुस ३ गते अमेरिका भ्रमण गरेपछि अमेरिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत विवादित धारणा राखिएको थियो । अमेरिकाले विज्ञप्तिमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे ज्ञवालीसँग छलफल भएको र नेपाल सकारात्मक रहेको समावेश गरिएको थियो । तर छलफल नै नभएको विषय अमेरिकी विज्ञप्तिमा समावेश भएपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यसको खण्डन गर्दै नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा आवद्ध नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।
अमेरिका भ्रमण सकेर फर्केपछि पुस ८ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले भने, ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको विशेष भूमिका हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी धारणा छ । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र, बिमस्टेकको पूर्व अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल रहेकाले नेपालले भूमिका खेल्नसक्छ भन्ने अमेरिकी बुझाइ हुनसक्छ । हाम्रो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वाकांक्षा छैन । हामी सबैको साथ लिएर अघि बढ्न चाहन्छौं ।’ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चीनविरुद्ध भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले विवादित समूहमा कसैको पक्ष–विपक्षमा जान चाहेको छैन ।
परराष्ट्रपति ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले काठमाडौंमै आएर अमेरिका–चीन विवादमा नेपाललाई मुछ्न खोजेका थिए । उनले चिनियाँ लगानी रहेका धेरै देश समस्यामा रहेको दाबी गर्दै नेपालले चिनियाँ लगानीबाट टाढा बस्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘श्रीलंका, माल्दिभ्स, मलेसिया लगायत देश चिनियाँ लगानीका कारण डेट ट्रयापमा परेका छ । नेपालमा पनि चीनले गर्ने लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्छ, चीनको हित मात्र हुनु हुँदैन,’ उनले काठमाडौंमा पत्रकारसँग भने, ‘नेपालले आफ्नो छिमेकी चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर नेपालमा हुने चिनियाँ लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ ।’ उनले चिनियाँ नेतृत्वमा अगाडि बढेको बेल्ट एण्ड रोड एनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना नेपालका लागि घातक हुनसक्ने सुझाव दिए । तर उनले अमेरिकाले अगाडि बढाएको इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिमा सहभागी भएर नेपालले फाइदा लिनसक्ने सुझाव दिए ।
नेपाल बीआरआईमा आवद्ध भइसकेको र इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिमा आवद्ध नहुने स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री जोसेफको धारणा आएको थियो । ‘यो नेपालले कुन देशको समूह छान्ने भन्ने विकल्प होइन । इन्डो–प्यासेफिकमा सहभागी हुनु त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविध बनाउनु र सार्वभौमिकता सबल हुनु हो,’ फेल्टरले भनेका थिए, ‘यसले नेपालको विकासमा सघाउ पुग्नेछ भने लोकतान्त्रिक संस्थालाई मजबुद बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’
अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्रीले काठमाडौंमा आएर चीन विरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट चिनियाँ राजदूतले त्यसको प्रतिवाद गरिन् । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘बेल्ट एण्ड रोड एनिसिएटिभ चीनले एकपक्षीय स्वार्थ हेरेर ल्याएको होइन, यो दुबै देशको हितमा छ । अमेरिकाले अरु देशको सहयोगबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभन्दा विकास आयोजनामा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ ।’
विश्वभर फैलिएको व्यापारमा अमेरिका र चीनबीच द्वन्द्व चलिरहेका बेला नेपालमा बहाना खोजेर विवाद बढाउनु उपयुक्त होइन । नेपाल आफ्नो हितमा हुने समूहमा आवद्ध हुन स्वतन्त्र छ र विवादित समूहबाट अलग रहन पनि स्वतन्त्र छ । अमेरिकाले पटक–पटक नेपाललाई चीनसँग जोडेर विवाद सिर्जना गर्न खोजेको देखिएको छ ।
प्रचण्डको धारणा पछिल्लो निहुँ
प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँगको भेटमा व्यक्त गरेजस्तै सरकारी धारणा समेत रहेको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल आवद्ध हुने कुरालाई नेपाल सरकारले उहिल्यै खारेज गरिसकेको छ । जुन कुरा प्रचण्डले समेत चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा दोहो¥याएका हुनसक्छन् । यो अस्वाभाविक विषय नै भएन ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले असार १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘नेपाल स्थापनाकालदेखि नै असंलग्न आन्दोलनको सदस्य मुलुक भएकाले कुनै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक वा सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल हुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । जहाँसम्म नेपाल र इन्डो–प्यासिफिक पार्टनरसीपको सम्बन्धको कुरा छ, नेपाल हालसम्म यो र यस्तै अन्य कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल नभएको र भविष्यमा पनि नहुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामी आफ्नो हितबारे सचेत भएर कूटनीतिक व्यवहार गर्दै आइरहेका छौं । इन्डो–प्यासिफिक होस् वा बीआरआई होस् स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा छिमेकी राष्ट्र र अन्य मित्रराष्ट्रसँग आपसी हितबारे हामी सचेत छौं । हाम्रा पूर्ववत् मान्यतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’
प्रचण्डले छिमेकी देशको चासोलाई स्पष्ट पार्न नेपालको धारणा राख्नु अन्यथा मानिँदैन । तर प्रचण्डले राखेको तेस्रो देश सम्बन्धी धारणालाई आफ्नो विज्ञप्तिमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने चीनले जान्ने विषय हो । अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सम्बन्धी प्रचण्डको धारणालाई चीनले सार्वजनिक विज्ञप्तिमा समावेश नगरेको भएपनि हुन्थ्यो ।
कूटनीतिक वार्ताका क्रममा भएका के कुरा गोप्य राख्ने र के कुरा सार्वजनिक गर्ने भनेर चीनले संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर प्रचण्डले इन्डो–प्यासिफिक सम्बन्धमा राखेको धारणा सत्तारुढ दल नेकपाको आधिकारीक धारणा नै रहेको देखिएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालको धारणा स्पष्ट हुँदाहुँदै अमेरिकाले विवाद झिक्न र निहुँ खोज्नु अमेरिकाको पुरानै बानीको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ ।kathmandupati